MP पटवारी आंदोलन पर सहमति, सोमवार से फिर शुरू होगा स्वामित्व योजना का काम; जानिए क्या-क्या मांगें मानी गईं
भोपाल, 9 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के काम को लेकर चल रहा पटवारियों का गतिरोध खत्म होने की दिशा में सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने सोमवार से स्वामित्व योजना से जुड़े कार्य दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, योजना में काम करते समय सामने आ रही कानूनी अड़चनों और न्यायिक संरक्षण की मांग पर समाधान की बात कही गई है।
मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के काम को दोबारा शुरू करने और पटवारियों की मांगों पर सहमति को लेकर उपेन्द्र सिंह बघेल और कुलदीप सिंह गुर्जर के बयान।
Description (विवरण):
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ की मांगों और स्वामित्व योजना का काम सोमवार से फिर शुरू करने से जुड़ा अपडेट।
मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री कुलदीप सिंह गुर्जर भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद पटवारियों की मांगों पर सहमति
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री उपेन्द्र सिंह बघेल के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारियों की मांगों पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना में न्यायिक संरक्षण से संबंधित आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। संघ के अनुसार, 17 सितंबर के बाद की गई सभी कार्यवाहियों को शून्य किया जाएगा।
संघ ने कहा है कि सहमति बनने के बाद सोमवार से स्वामित्व योजना का काम फिर शुरू किया जाएगा। इससे योजना के क्रियान्वयन में आई रुकावट दूर होने और लंबित काम आगे बढ़ने की उम्मीद है।
स्वामित्व रजिस्ट्री की कानूनी अड़चनों के समाधान का दावा
मध्यप्रदेश प्रांतीय पटवारी संघ के श्री अश्विन सैनी ने भी मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा को सकारात्मक बताया। उनके अनुसार, स्वामित्व रजिस्ट्री में पटवारियों के सामने आ रही कानूनी अड़चनों का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पटवारी साथी सोमवार से अपना काम प्रारंभ करेंगे।
पटवारियों की ओर से उठाई गई कानूनी संरक्षण की मांग स्वामित्व योजना के कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर थी। संघ का कहना है कि समाधान की दिशा में सहमति बनने के बाद पटवारी योजना के काम को फिर से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों पर भी विचार
पटवारियों की अन्य मांगों में वेतन विसंगति का मुद्दा भी शामिल है। भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय मंत्री श्री कुलदीप सिंह के अनुसार, वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों पर आयोग के गठन के बाद प्रदेश सरकार सकारात्मक विचार करेगी।
इस प्रकार स्वामित्व योजना के काम को दोबारा शुरू करने पर सहमति के साथ कर्मचारियों की अन्य मांगों पर आगे चर्चा का रास्ता भी खुला है। इन मांगों पर अंतिम निर्णय और आयोग के गठन से जुड़ी आगे की जानकारी संबंधित सरकारी घोषणा के बाद स्पष्ट होगी।
सरकार की प्राथमिकता है स्वामित्व योजना
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के सभी पटवारी स्वामित्व योजना से जुड़े कार्य निष्ठा के साथ करेंगे। संघ ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और पटवारी अपने दायित्वों के निर्वहन में पीछे नहीं रहेंगे।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी की संपत्तियों से जुड़े अधिकार अभिलेख तैयार करना और पात्र हितग्राहियों को संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। योजना के काम में पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सोमवार से कार्य दोबारा शुरू होने पर योजना के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है।
अब सोमवार से काम शुरू होने पर नजर
मुख्यमंत्री और पटवारी संघ के बीच सहमति के बाद अब सोमवार से स्वामित्व योजना का काम शुरू होना इस घटनाक्रम का प्रमुख पहलू है। इसके साथ ही न्यायिक संरक्षण संबंधी आदेशों के प्रावधान, 17 सितंबर के बाद की कार्यवाहियों को लेकर जारी निर्देश और वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों पर आगे की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण रहेगी।
स्रोत: मध्यप्रदेश शासन एवं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर।
News Yug 24 नोट: न्यायिक संरक्षण और 17 सितंबर के बाद की कार्यवाहियों से संबंधित दावों का उल्लेख उपलब्ध बयानों के आधार पर किया गया है। संबंधित सरकारी आदेश की मूल प्रति उपलब्ध होने पर उसके विस्तृत प्रावधानों की पुष्टि की जा सकती है।
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