गौवंश संरक्षण को लेकर दमोह प्रशासन सख्त, चौकी प्रभारी निलंबित; 26 कैमरे चालू

गौवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन सख्त, चौकी प्रभारी सहित पुलिसकर्मी निलंबित; 26 कैमरे चालू, 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती

दमोह। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर आमजन द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सामने आई शिकायतों और मांगों पर प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई तत्काल कराई गई है।

दमोह में गौवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन द्वारा मजबूत की गई पुलिस और निगरानी व्यवस्था।

प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में संबंधित पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी सहित एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। इसके अलावा चौकी क्षेत्र में बंद पड़े 26 सीसीटीवी कैमरों को चालू करा दिया गया है। क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फिलहाल 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है।

गौवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाए?

ज्ञापन के माध्यम से सामने आई शिकायतों के बाद प्रशासन ने तत्काल स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इनमें संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई, बंद सीसीटीवी कैमरों को चालू कराना, पुलिसकर्मियों की तैनाती और स्थायी पुलिस चौकी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजना शामिल है।

प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों को गंभीर रूप लेने से पहले नियंत्रित किया जा सके।

चौकी प्रभारी सहित पुलिसकर्मी निलंबित

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि संबंधित चौकी प्रभारी और उनके सहयोगी के संबंध में सामने आई शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। दोनों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।

प्रशासन ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और गौवंश संरक्षण से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्राप्त शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बंद पड़े 26 सीसीटीवी कैमरे कराए गए चालू

क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था में सामने आई कमी को दूर करते हुए बंद पड़े सभी 26 सीसीटीवी कैमरों को चालू करा दिया गया है। कैमरों के सक्रिय होने से संबंधित क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी पहले की तुलना में बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

सीसीटीवी निगरानी किसी घटना की स्थिति में घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में भी मदद कर सकती है। प्रशासन की ओर से कैमरों को चालू कराना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तत्काल उठाया गया कदम है।

चौकी पर 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती, गश्त के निर्देश

स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग के बीच फिलहाल तत्काल व्यवस्था के तहत 5 पुलिसकर्मियों की पदस्थापना कर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में लगातार गश्त करने और नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना और किसी भी संभावित घटना या शिकायत की जानकारी समय रहते प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना है। नियमित गश्त से स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा।

स्थायी पुलिस चौकी के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि संबंधित पुलिस चौकी को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में विकसित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

स्थायी पुलिस चौकी स्थापित होने से क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। फिलहाल शासन स्तर से निर्णय होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों की तैनाती और क्षेत्र में गश्त जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क पर मांस विक्रय की शिकायतों पर कार्रवाई जारी

कलेक्टर ने सड़क पर मांस विक्रय से जुड़ी शिकायतों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पिछले दिन भी कार्रवाई की गई थी और संबंधित टीम को दोबारा मौके पर भेजकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य शासन के निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना और ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित होने से रोकना है।

अतिक्रमण के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई

अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि नगरपालिका द्वारा संबंधित पक्षों को विधिवत नोटिस देने और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

कलेक्टर के अनुसार अन्य अतिक्रमणों की सूचनाएं भी प्रशासन को प्राप्त हुई हैं। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण संबंधी मामलों में कार्रवाई संबंधित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार की जाएगी।

सूचना तंत्र को मजबूत करने पर कलेक्टर का जोर

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने प्रशासन के सूचना तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी घटना या परिस्थिति के गंभीर रूप लेने से पहले ही प्रशासन को उसकी जानकारी मिल जाए, तो समय रहते संबंधित पक्षों से चर्चा और समन्वय के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है।

कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि घटनाओं से पहले संभावित परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर उनका समाधान करना भी है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र, विभागीय समन्वय और क्षेत्रीय निगरानी को मजबूत किया जाएगा।

ज्ञापन के बाद हुई कार्रवाई से क्या बदला?

गौवंश संरक्षण को लेकर आमजन द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद प्रशासन ने तत्काल स्तर पर पुलिस और निगरानी व्यवस्था से जुड़े कई कदम उठाए हैं। चौकी प्रभारी सहित पुलिसकर्मी का निलंबन, 26 सीसीटीवी कैमरों को चालू कराना, 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती और स्थायी पुलिस चौकी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजना इस कार्रवाई के प्रमुख बिंदु हैं।

इसके साथ ही सड़क पर मांस विक्रय से संबंधित शिकायतों और अतिक्रमण के मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात प्रशासन ने कही है।

आगे भी जारी रहेगी निगरानी और कार्रवाई

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था, गौवंश संरक्षण, सड़क पर मांस विक्रय और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थायी पुलिस चौकी के प्रस्ताव पर शासन स्तर से निर्णय होने तक वर्तमान व्यवस्था के तहत पुलिस गश्त और निगरानी जारी रहेगी। वहीं कलेक्टर ने घटना के बाद कार्रवाई के साथ-साथ समस्या उत्पन्न होने से पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर समाधान करने पर विशेष जोर दिया है।

निष्कर्ष

गौवंश संरक्षण को लेकर मिले ज्ञापन के बाद दमोह जिला प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। चौकी प्रभारी सहित पुलिसकर्मी के निलंबन के साथ 26 सीसीटीवी कैमरों को चालू कराया गया है और 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। स्थायी पुलिस चौकी के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने इस पूरी व्यवस्था में सूचना तंत्र को मजबूत करने और संभावित घटनाओं की जानकारी समय रहते प्राप्त कर समाधान करने की आवश्यकता बताई है। प्रशासन के अनुसार संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

स्रोत: जिला प्रशासन, दमोह द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

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